मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में 32 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने का फैसला लिया, साथ ही हर साल पेंशन में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
कैबिनेट ने वन अग्नि प्रबंधन के लिए अहम निर्णय लिया, जिससे जंगलों में लगने वाली आग पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सरकार के इन फैसलों को राज्य के हित में अहम बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है. इसके साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किया जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर: मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है. साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाले पेंशन में भी बढ़ोतरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हज़ार का पेंशन मिलती थी तो वहीं, इसे बढ़ाकर 60 हज़ार कर दिया गया है. इसके अलावा हर साल 3000 पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी. जबकि पहले 2500 बढ़ोतरी की जाती थी. यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाला पेट्रोल के पैसे में भी बढ़ोतरी की गई है.
