प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को अब प्लास्टिक मुक्त करने के कदम उठाए जाएंगे जिसके तहत धामी सरकार ने कार्ययोजना तैयार भी कर ली है। जिसे अब पूरा करने के लिए तैयारी शुरू हुई है। त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई होगी। जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 15वें वित्त आयोग की टाइड निधि में धन की व्यवस्था हुई है।
प्रदेश में उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है जहां गांव-गांव में प्लास्टिक आ चुका है। इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। फिहहाल, तैयार कार्ययोजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से इस कचरे को कांपैक्टर तक पहुंचाया जाएगा। अगला काम जिला पंचायतों का होगा, जो कांपैक्ट किए गए कूड़े को निस्तारण के लिए प्लास्टिक वेस्ट प्लांट तक पहुंचाएंगी।
