बैठक में जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय को एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) श्री संजय सन्त ने प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर,2022 तक 8,91,354 बैंक खाते खोले गये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2022 तक 5,49,494 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2022 तक 1,66,240 व्यक्तियों का बीमा कराया गया। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि 31 मार्च,2023 तक इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पूर्ण करते हुये बीमा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
अटल पेंशन योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण देते हुये लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर,,2022 तक 1,15,481 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है तथा जनपद में सक्रिय बैंक जमा खातों की दिसम्बर,2022 तक लगभग 93.03 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनायें हैं, उनका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है, ऐसे में लाभार्थी का आधार सीडिंग होने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अधिक से अधिक सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग 31 मार्च,2023 तक करना सुनिश्चित करें।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुये बताया कि हरिद्वार जनपद में दिसम्बर,2022 के अनुसार 281 बैंक शाखायें तथा 453 एटीएम हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी खाताधारक हैं, उन्हें डिजिटल बैंकिंग के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें।
जिलाधिकारी द्वारा बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत दिसम्बर,2022 तिमाही तक 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 542 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी प्रशिक्षण मार्केट में मांग के अनुसार दिया जाता है ताकि ट्रेनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
श्री विनय शंकर पाण्डेय ने बैठक में कुछ नॉन परफार्मर बैंकों-इण्डसइण्ड, सेण्ट्रल बैंक, इण्डियन बैंक की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, वार्षिक ऋण योजनाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना-कृषकों की आय को दोगुना किया जाने, के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि जनपद में दिसम्बर,2022 तक फसलीय ऋण के 52,452 कृषि कार्ड बनाये गये, किसान क्रेडिट कार्ड डेयरी के लिये 6277 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये तथा मत्स्य पालन के लिये सात ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये कई ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 01 मार्च,2023 तक 5699 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 440 के सापेक्ष 01 मार्च,2023 तक बैंकों द्वारा 559 आवेदन स्वीकृत किये गये, जो कि लक्ष्य का 127 प्रतिशत है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 87 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1029 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये। सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल कहा कि इस मिशन का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस सम्बन्ध में बैंकों को अपनी सक्रिय सकारात्मक भूमिका का परिचय देना होगा। इस पर जिलाधिकारी ने बैंकों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने में पूरा सहयोग देने की अपेक्षा की।
परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 137 के सापेक्ष बैंकों द्वारा 176 आवेदन स्वीकृत किये गये। जिलाधिकारी ने बैंकों से कहा कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के ऋण आवेदन स्वीकृत हों, जिसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
बैठक में स्वतः रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त पोषण, लम्बित वसूली प्रकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाबार्ड की योजनायें, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा जिलाधिकारी ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराड़ी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी श्री योगेश शर्मा, महाप्रबन्धक जिला उद्योग श्रीमती पल्लवी गुप्ता, डीडीएम नाबार्ड, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल, समाज कल्याण अधिकारी श्री टी0आर0 मलेठा, प्रतिनिधि नगर निगम हरिद्वार, नगर निगम रूड़की, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एक्सिस बैंक, बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, जे एण्ड के बैंक, महेन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित बैंकों एवं विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
