उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में राज्य सरकार ने अपने आदेश में संशोधन किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि संशोधन से खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविरों, आवास, भोजन भत्ते और अन्य संबंधित खर्चों के लिए व्यय मानकों में संशोधन करके लाभ मिलेगा। आर्य ने जोर देकर कहा कि विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए रणनीतिक योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाना है, जिसके लिए सरकार वित्तीय और व्यय मंजूरी प्रदान करेगी। अद्यतन निर्देश से प्रशिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें आवास भत्ते को खिलाड़ी और प्रशिक्षक के लिए 150 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये, भोजन भत्ते को 250 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये और खेल उपकरण भत्ते को 5,000 रुपये पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, मानक उपयोग के लिए खेल उपकरणों के भत्ते को 25,000 रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा भत्ता (टीए) 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा, विभिन्न खेल प्रशिक्षण शिविरों में तैनात प्रशिक्षकों, जिनमें हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर, हेड ट्रेनर, असिस्टेंट ट्रेनर और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ शामिल हैं, के मानदेय में भी बदलाव किया गया है। हेड कोच का मानदेय 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये और असिस्टेंट ट्रेनर का मानदेय 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है। सरकार ने संशोधित आदेश में अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों के लिए प्रावधान शामिल किए ।
फिजियो और मनोवैज्ञानिक के लिए मासिक मानदेय 60,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि पोषण विशेषज्ञ को 60,000 रुपये प्रति माह और मालिश करने वाले को 40,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आर्य ने आगे कहा कि सरकार का संशोधित आदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहायक सहायक कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े जो उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। मंत्री ने शुक्रवार को ऋषिकेश में राष्ट्रीय खेलों की चल रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया।