महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (डब्ल्यूईसीडी) मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा की कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलेंगे। उन्होंने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
बैठक के दौरान आर्य ने आंगनवाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और कहा कि हरिद्वार के अलावा 12 जिलों के लिए अंतिम चयन सूची जारी की गई है। हरिद्वार के लिए अनंतिम सूची इसी सप्ताह प्रकाशित होने की उम्मीद है। उन्होंने अधिकारियों से सूची के संबंध में आपत्तियां शीघ्र मांगने और निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी चिंता का समाधान करने को कहा। आर्य ने जोर देकर कहा कि नियुक्ति पत्र 20 मई से वितरित किए जाएंगे और इसके लिए जिलेवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, आर्य ने मुख्यमंत्री मातृ एवं शिशु शुभ जीवन योजना की समीक्षा की। उन्होंने गर्भधारण के बाद महत्वपूर्ण 1,000 दिनों के दौरान महिलाओं और उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और सहायता सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों को योजना को अंतिम रूप देने और इसे जल्द से जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
आर्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवश्यक संशोधन करने तथा इसे कैबिनेट से पारित कराने के लिए शीघ्रता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत एकल महिलाओं को रोजगार के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा बैठक में महिला कल्याण कोष तथा मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुउद्देशीय सहायता कोष योजना पर भी चर्चा की गई। आर्य ने बताया कि इस योजना को आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए उपकर से प्राप्त राजस्व से वित्त पोषित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों एवं महिलाओं को आपदा, दुर्घटना या किसी बच्चे के अनाथ होने जैसी आपात स्थितियों के दौरान त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आवेदन के एक सप्ताह के भीतर 5,000 रुपए से लेकर एक निश्चित राशि तक की सहायता की गारंटी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नंदा गौरा योजना (एनजीवाई) के बारे में भी जानकारी दी, जिसके तहत वर्तमान में पात्र लड़कियों को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक अध्ययन में प्रवेश लेने पर 51,000 रुपए दिए जाते हैं। जल्द ही कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक या किसी कौशल आधारित पाठ्यक्रम को पूरा करने पर भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आर्य ने अधिकारियों को योजना में नये प्रावधानों को शामिल करने तथा समीक्षा के लिए परिवर्तनों का अंतिम मसौदा यथाशीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया।
